उत्तराखंड सरकार कल 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के बावजूद आर्थिक गतिविधियां नियंत्रित तरीके से कुछ हद तक प्रारंभ सकती है, जिसमें एक उम्मीद की किरण राष्ट्रीय राजमार्गों और कुंभ के निर्माण कार्य शुरू करने की भी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेशों में सीमित आर्थिक गतिविधियों को लेकर रुझान दिखाया। एक-दो दिन में मुख्यमंत्री इस संबंध में स्थिति और साफ कर सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी कार्ययोजना केंद्र को प्रस्तुत कर दी है।
उत्तराखंड आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगा रहा और नए मामले नहीं आए तो 14 अप्रैल के बाद पूरा लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन उद्योगों, खनन व निर्माण गतिविधियां प्रारंभ हो सकेंगी। हालांकि, ये तमाम गतिविधियां बेहद सीमित तरीके से ही हो पाएंगी। उसकी वजह राज्य के साथ ही संबंधित जिले को छोड़कर अन्य जिलों से भी उद्योगों, खनन व निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की आवाजाही को कतई अनुमति नहीं दी जाएगी।
मीडिया सूचनाओं के मुताबिक, जिलों में उपलब्ध क्षमता के मुताबिक ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकते हैं। खनन का कार्य भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकेगा, जहां श्रमिक पहले से मौजूद होंगे। खेतों में फसल तैयार खड़ी है। ऐसे में उन्हें काटने की अनुमति भी देने की तैयारी है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार कोरोना के कम खतरे वाले प्रदेशों में ग्रेडेड लॉकडाउन को भी मंजूरी दे सकती है। ग्रेडेड लॉकडाउन में कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के आसपास के इलाकों को पूरी तरह लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन को सीमित गतिविधियों के लिए छूट दी जा सके।