बजट तीन थीम पर फोकस – ऐस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल और केयरिंग सोसाइटी। एलआईसी के लिए आईपीओ लाएगी सरकार, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी भी बेचने का प्रस्ताव। सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी, 99 हजार करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन बनेगा। 5 आर्कियोलॉजी साइट्स को आइकॉनिक साइट्स बनाया जाएगा। इसमें राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), आदिचेन्नलूर (तमिलनाडु) शामिल हैं। कोलकाता में नेशनल म्यूजियम का पुनरुद्धार होगा। रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। इनकम टैक्स, कृषि, शिक्षा-रोजगार, स्वास्थ्य, महिलाएं, रक्षा, ट्रांसपोर्ट-इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार-उद्योग और रेलवे पर अलग-अलग बजट निष्कर्ष इस प्रकार हैं –
इनकम टैक्स : 5 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, बाकी 50 हजार पर 10 प्रतिशत टैक्स। सालाना
7 लाख रुपए तक की आय पर 5 लाख तक टैक्स फ्री। बाकी 2 लाख रुपए पर 10 की दर से 20 हजार रुपए टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इसे घटाकर 20% करेंगे। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक इनकम पर अभी 30% टैक्स है, इन्हें 25% ही टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर 30% टैक्स जारी रहेगा। 15 लाख सालाना आय वाले अगर कोई डिडक्शन नहीं लेते तो उन्हें 2.73 लाख की बजाय 1.95 लाख टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक होंगी। करदाता को पुरानी और नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से ज्यादा) में से करीब 70 को नई सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।
कृषि : 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य, इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए गए। 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी। भारतीय रेल पीपीपी के तहत किसान रेल का गठन करेगी। इसके तहत एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटर कोच लगेंगे। जिससे दूध, मांस, मछली जैसी खराब होने वाली चीजों की ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सके। कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना किया जाएगा। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य। 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
शिक्षा-रोजगार : जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे। 5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। पीपीपी के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना। देश में टीचर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।
स्वास्थ्य : जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा कैम्पेन को और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य। आयुष्मान भारत के लिए अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। मेडिकल डिवाइसेस पर लगने वाले टैक्स का इस्तेमाल इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में किया जाएगा।
महिलाएं : शादी की उम्र के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव। महिलाओं के पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए। इसके अलावा केवल महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए। 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन। 28600 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं पर आधारित विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए।
रक्षा : बजट में इस बार 6 प्रतिशत का इजाफा। रक्षा खर्च 3.18 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़। कुल बजट 4.7 लाख करोड़ रुपए। सेना के आधुनिकीकरण पर जोर। 1.13 लाख करोड़ रुपए से नए हथियार, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और दूसरे साजो सामानों की खरीद। रक्षा पेंशन पर खर्च बढ़ाकर 1.33 लाख करोड़ रुपए।
रेलवे : पीपीपी मॉडल के आधार पर 150 और ट्रेनें। निजी क्षेत्र की मदद से 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट। पर्यटन स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों की शुरुआत। रेलवे की खाली जमीन और ट्रैक के आसपास ज्यादा क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे। 2030 तक रेलवे के पास पूरी तरह सोलर पावर। दूध और मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए पीपीपी मोड पर किसान रेल चलाने की योजना। इसके कोच रिफ्रिजरेटेड होंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किमी दूरी में हाईस्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य।
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर : उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 150 ट्रेनों और 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट करने पर पीपीपी के जरिए काम होगा। रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनेंगी। 18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। बिजली के क्षेत्र में प्री-पेड मीटर्स योजना शुरू होगी। उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे।
व्यापार-उद्योग : स्टार्टअप के टर्नओवर की लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की जाएगी।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ। एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी। हर जिले में एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव। कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर 27 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती। नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 15%, मौजूदा कंपनियों के लिए 22% किया गया।
