अमेरिका-तालिबान संधि पर भारत की भी निगाहें

उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा बंद कर देगा और अमेरिका वहां तैनात अपने सिपाहियों की संख्या और कम कर देगा.
दोनों पक्ष मानते हैं कि यह संधि दोनों के हितों को पूरा करेगी, लेकिन इस संधि के प्रति भारत के रवैये में एक बड़ा बदलाव आया है. खबर है कि कतर की राजधानी दोहा में जब इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे तब वहां भारत का एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा. अगर ऐसा होता है तो ये लगभग दो दशकों में पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रतिनिधि तालिबान के साथ एक ही कमरे में मौजूद हो.
2018 में मॉस्को में इसी शांति वार्ता को लेकर हुई एक बैठक में भारत के दो पूर्व राजनयिकों ने हिस्सा लिया था. लेकिन यह पहली बार होगा जब भारत का एक सेवारत राजनयिक तालिबान के साथ इस तरह की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगा. बताया जा रहा है कि कतर सरकार के निमंत्रण पर कतर में भारत के राजदूत पी कुमारन संधि पर हस्ताक्षर के समय वहां मौजूद रहेंगे.
अगर यह इस बात का संकेत है कि भारत ने भी अब इस शांति प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है, तो यह अफगानिस्तान की तरफ भारत की नीति में बड़ा बदलाव है. भारत अफगानिस्तान का सिर्फ एक पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के सूरतेहाल में एक अहम हिस्सेदार है. अगर वहां किसी भी तरह की अशांति फैलती है तो उसका असर भारत में होना स्वाभाविक है.
उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा बंद कर देगा और अमेरिका वहां तैनात अपने सिपाहियों की संख्या और कम कर देगा.
दोनों पक्ष मानते हैं कि यह संधि दोनों के हितों को पूरा करेगी, लेकिन इस संधि के प्रति भारत के रवैये में एक बड़ा बदलाव आया है. खबर है कि कतर की राजधानी दोहा में जब इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे तब वहां भारत का एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा. अगर ऐसा होता है तो ये लगभग दो दशकों में पहली बार होगा जब भारत का कोई प्रतिनिधि तालिबान के साथ एक ही कमरे में मौजूद हो.
2018 में मॉस्को में इसी शांति वार्ता को लेकर हुई एक बैठक में भारत के दो पूर्व राजनयिकों ने हिस्सा लिया था. लेकिन यह पहली बार होगा जब भारत का एक सेवारत राजनयिक तालिबान के साथ इस तरह की प्रक्रिया का एक हिस्सा बनेगा. बताया जा रहा है कि कतर सरकार के निमंत्रण पर कतर में भारत के राजदूत पी कुमारन संधि पर हस्ताक्षर के समय वहां मौजूद रहेंगे.
अगर यह इस बात का संकेत है कि भारत ने भी अब इस शांति प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है, तो यह अफगानिस्तान की तरफ भारत की नीति में बड़ा बदलाव है. भारत अफगानिस्तान का सिर्फ एक पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के सूरतेहाल में एक अहम हिस्सेदार है. अगर वहां किसी भी तरह की अशांति फैलती है तो उसका असर भारत में होना स्वाभाविक है.
इसी बीच, संधि पर हस्ताक्षर होने के ठीक पहले भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला एक दिन की यात्रा पर अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि श्रृंगला अफगानिस्तान के नेताओं से मिल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों द्वारा किये जा रहे दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास के प्रयासों का समर्थन करता है. अब देखना यह होगा कि शांति समझौते का यह रास्ता अफगानिस्तान और उसके भविष्य से जुड़े सभी देशों के लिए कितना कारगर सिद्ध होता है.