पीएम मोदी का मेगा रिलीफ पैकेज – दो : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी देते हुए बताया कि आज अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की जा रही हैं। छोटे किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम दिया जाएगा। उन्हें अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें 5 किलो गेहूं-चावल और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। अगस्त तक देश में एक देश-एक राशन कार्ड योजना लागू होगी और इससे 67 करोड़ गरीबों को फायदा होगा।
पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं की गई थीं। इन सबके लिए लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार के जिम्मे होगी और ये योजनाएं राज्यों के जरिये ही लागू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के दायरे में लाया जा चुका है। इसके तहत देश के 83 फीसदी राशनकार्डधारी आ चुके हैं। इसे अगस्त 2020 से लागू कर दिया जाएगा। मार्च 2021 तक सभी को इस योजना से जोड़ लिया जाएगा। इससे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में उचित दर की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकेगा। 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए लोन की व्यवस्था की जा रही है। इनके लिए 5000 करोड़ के स्पेशल क्रेडिट फेसिलिटी दी जाएगी। शुरुआत में वर्किंग कैपिटल करीब 10 हजार रुपये मिलेंगे, जिससे कारोबार की शुरुआत हो सके।
उन्होंने बताया कि किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा ताकि रबी की फसलों की बुवाई का काम तेजी से हो सके। इससे 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 2.5 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी किसान को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे।
कोरोना संकट से प्रभावित गरीब से गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाए जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाएगा। यदि कोई उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाता है तो उसे रियायत दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर को 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। एक महीने में सरकार योजना लागू करेगी। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। छोटे व्यवसाइयों को मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ 12 महीने दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को सबवेंशन स्कीम का फायदा होगा। मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
